दुर्घटना

दुर्घटना


पहिली इमारत कोसळली...अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला...दुसरी इमारत कोसळली...लोकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न पुढे केला गेला...इमारती कोसळताहेत.....पण साप साप म्हणत भुई थोपटण्याचा प्रकार सुरु आहे...आपणच वाढवलेलं पाप असं उरावर बसेल, हे कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हतं...पण अति तेथे माती, हा निसर्गाचा नियम आहे...जी चूक मानवाने स्वतः निस्तरायला हवी होती, ती निसर्गाने स्वतःच्या हातात घेतली ...आता आणखी एक इमारत कोसळलीय...पुन्हा चर्चा...पुन्हा आश्वासने...पुन्हा आजचा सवाल...रोखठोक...तेच प्रश्न..तेच चेहरे..तीच उत्तरे...वारंवार घडणाऱ्या घटनेने अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्यावरून राजकीय भूकंप होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन, आता संबंधित क्षेत्र भूकंप प्रवण आहे का, याच्या तपासाची मागणी करून पुन्हा मूळ समस्येला बगल देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राजकारण करण्यासाठी गेंड्याची कातडी असावी लागते म्हणतात, ते उगाच नाही...!!!

जखमींना एक लाख,
मृतांना दोन !!
हि मानवी जीवांची किंमत
कि तात्पुरता दिलासा देणारा दृष्टीकोन ?
सरकारचे जातात काही लाख,
पण लाखमोलाचे संसार होतात बेचिराख...

प्रत्येक आपत्तीत
सरकार देते उपाययोजनांची हमी,
प्रत्येक वेळी सरकारची
साधनसामुग्री पडते कमी...

आपलं कोणी जाईपर्यंत,
गेल्या जीवांची किंमत
आपल्यालाही कळत नसते,
आपणही असतो समजून उमजून,
कळूनही वळत नसते,

फक्त दोनचार दिवस
संकटांचे विषय गाजतात,
उध्वस्त जीवांच्या आक्रोशाने
बातम्यांचे स्टुडीओ सजतात,
घटना घडत राहतात,
चर्चा झडत राहतात,
लोकहि जातात विसरून
काय काय घडून गेलंय,
सरकारच्याही आता
सारे अंगवळणी पडून गेलंय...

सरकारचे जातात काही लाख,
पण लाखमोलाचे संसार होतात बेचिराख...

सामाजिक कार्यकर्त्यांची सुरक्षितता

सामाजिक कार्यकर्त्यांची सुरक्षितता आणि सरकारची उदासीनता...


दाभोळकरांचा खून करणारे मारेकरी सीसीटीवी फुटेज मध्ये अस्पष्ट दिसतात. त्यामुळे त्यांना महिना झाला तरी पकडता आलेले नाही. पण उल्हासनगरात शिवनेरी हॉस्पिटल वर हल्ला करून तेथील डॉक्टरांना मारहाण करणारे आरोपी सीसीटीवीत स्पष्ट दिसत असूनही, एक आठवडा झाला तरी पोलिसांना पकडता आलेले नाहीत.

पोलिसांनीच त्यांना पकडलेले नाही. का तर ते माजी आमदार पप्पू कलानी याचे कार्यकर्ते आहेत. एका बाजूला डॉक्टरांचा दबाव दुसऱ्या बाजूला कालानीचा. मग मार्ग कलानी यानेच पोलिसांना काढून दिला. सीसीटीवीत दिसणारे पण ज्यांनी हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नव्हता, असे दोन आरोपी पोलिसांसमोर हजर केले. त्यामुळे न्यायालयातून त्यांना पटकन जामीन मिळाला. त्या आधारे आता इतर प्रत्यक्ष मारहाण करणाऱ्या आरोपींना हजर करून त्यांना सहज जामीन घेता येणार आहे.

वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना हिंसक कृत्यापासून संरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्यात तो गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्यात आला आहे. पण कायद्याचे संरक्षक आणि राजकीय पाठबळ असलेले गुन्हेगार यांची अभद्र युती झाली कि कायदे कसे कुचकामी ठरतात, ते उल्हासनगरातील शिवनेरी प्रकरणात दिसून येते.

कलानीच्या दहशतीमुळे डॉक्टर उघडपणे मैदानात नाहीत. त्यामुळे हा सगळा प्रकार दाबला जात आहे. पण काळ सोकावतो आहे. आज हे गुन्हेगार तुलनेने किरकोळ असले, तरी भविष्यात त्यांची हिंमत वाढून ते अधिक मोठ्या गुन्ह्यात दिसतील. राजकारणात त्यांचे स्वतःचे आयुष्य, कुटुंब उद्ध्वस्त होईलच, पण समाजही असुरक्षित होतो, तो वेगळाच. कदाचित यातलाच एखादा आरोपी उद्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात दिसू शकेल. आपले कोणी काही वाकडे करू शकले नाही, हि मग्रुरी निश्चितच गुन्हेगारीची त्यांची हिंमत वाढवेल.

सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन विशेष संरक्षण पुरवण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारी, २०१० रोजी राज्याच्या गृहविभागाने पोलिसांना जारी केले आहेत. कारण तशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने मा. उच्च न्यायालयात केले होते. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे...? सामाजिक कार्यकर्ते जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. वाचा : https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/20100308184009001.pdf

सरकार कायदे बनवते...आदेश परिपत्रके जारी करते....पण तेवढ्यापुरते...त्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याबाबत सरकार गंभीर नसतं...दाभोलकरांचे मारेकरी सुपारी किलर होते, असा संशय गृहविभागाने व्यक्त केलाय. असे सुपारी किलर राजकीय पाठबळावर गल्लोगल्लीत उपलब्ध आहेत. नवनवे तयार होताहेत. विरोध करणारा माणूस संपवून टाकणं हितसंबंधीतांसाठी सोपे काम आहे. पण त्यांना शोधणे भविष्यात अधिकाधिक कठीण जाणार आहे. कारण गुन्हेगार तुमच्या आमच्या भोवतीच वावरत आहेत. ते आपल्यात बेमालूमपणे मिसळून गेले आहेत. राजकीय प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरून....!!!