सामाजिक कार्यकर्त्यांची सुरक्षितता आणि सरकारची उदासीनता...
दाभोळकरांचा खून करणारे मारेकरी सीसीटीवी फुटेज मध्ये अस्पष्ट दिसतात. त्यामुळे त्यांना महिना झाला तरी पकडता आलेले नाही. पण उल्हासनगरात शिवनेरी हॉस्पिटल वर हल्ला करून तेथील डॉक्टरांना मारहाण करणारे आरोपी सीसीटीवीत स्पष्ट दिसत असूनही, एक आठवडा झाला तरी पोलिसांना पकडता आलेले नाहीत.
पोलिसांनीच त्यांना पकडलेले नाही. का तर ते माजी आमदार पप्पू कलानी याचे कार्यकर्ते आहेत. एका बाजूला डॉक्टरांचा दबाव दुसऱ्या बाजूला कालानीचा. मग मार्ग कलानी यानेच पोलिसांना काढून दिला. सीसीटीवीत दिसणारे पण ज्यांनी हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नव्हता, असे दोन आरोपी पोलिसांसमोर हजर केले. त्यामुळे न्यायालयातून त्यांना पटकन जामीन मिळाला. त्या आधारे आता इतर प्रत्यक्ष मारहाण करणाऱ्या आरोपींना हजर करून त्यांना सहज जामीन घेता येणार आहे.
वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना हिंसक कृत्यापासून संरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्यात तो गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्यात आला आहे. पण कायद्याचे संरक्षक आणि राजकीय पाठबळ असलेले गुन्हेगार यांची अभद्र युती झाली कि कायदे कसे कुचकामी ठरतात, ते उल्हासनगरातील शिवनेरी प्रकरणात दिसून येते.
कलानीच्या दहशतीमुळे डॉक्टर उघडपणे मैदानात नाहीत. त्यामुळे हा सगळा प्रकार दाबला जात आहे. पण काळ सोकावतो आहे. आज हे गुन्हेगार तुलनेने किरकोळ असले, तरी भविष्यात त्यांची हिंमत वाढून ते अधिक मोठ्या गुन्ह्यात दिसतील. राजकारणात त्यांचे स्वतःचे आयुष्य, कुटुंब उद्ध्वस्त होईलच, पण समाजही असुरक्षित होतो, तो वेगळाच. कदाचित यातलाच एखादा आरोपी उद्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात दिसू शकेल. आपले कोणी काही वाकडे करू शकले नाही, हि मग्रुरी निश्चितच गुन्हेगारीची त्यांची हिंमत वाढवेल.
सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन विशेष संरक्षण पुरवण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारी, २०१० रोजी राज्याच्या गृहविभागाने पोलिसांना जारी केले आहेत. कारण तशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने मा. उच्च न्यायालयात केले होते. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे...? सामाजिक कार्यकर्ते जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. वाचा : https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/20100308184009001.pdf
सरकार कायदे बनवते...आदेश परिपत्रके जारी करते....पण तेवढ्यापुरते...त्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याबाबत सरकार गंभीर नसतं...दाभोलकरांचे मारेकरी सुपारी किलर होते, असा संशय गृहविभागाने व्यक्त केलाय. असे सुपारी किलर राजकीय पाठबळावर गल्लोगल्लीत उपलब्ध आहेत. नवनवे तयार होताहेत. विरोध करणारा माणूस संपवून टाकणं हितसंबंधीतांसाठी सोपे काम आहे. पण त्यांना शोधणे भविष्यात अधिकाधिक कठीण जाणार आहे. कारण गुन्हेगार तुमच्या आमच्या भोवतीच वावरत आहेत. ते आपल्यात बेमालूमपणे मिसळून गेले आहेत. राजकीय प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरून....!!!
दाभोळकरांचा खून करणारे मारेकरी सीसीटीवी फुटेज मध्ये अस्पष्ट दिसतात. त्यामुळे त्यांना महिना झाला तरी पकडता आलेले नाही. पण उल्हासनगरात शिवनेरी हॉस्पिटल वर हल्ला करून तेथील डॉक्टरांना मारहाण करणारे आरोपी सीसीटीवीत स्पष्ट दिसत असूनही, एक आठवडा झाला तरी पोलिसांना पकडता आलेले नाहीत.
पोलिसांनीच त्यांना पकडलेले नाही. का तर ते माजी आमदार पप्पू कलानी याचे कार्यकर्ते आहेत. एका बाजूला डॉक्टरांचा दबाव दुसऱ्या बाजूला कालानीचा. मग मार्ग कलानी यानेच पोलिसांना काढून दिला. सीसीटीवीत दिसणारे पण ज्यांनी हल्ल्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नव्हता, असे दोन आरोपी पोलिसांसमोर हजर केले. त्यामुळे न्यायालयातून त्यांना पटकन जामीन मिळाला. त्या आधारे आता इतर प्रत्यक्ष मारहाण करणाऱ्या आरोपींना हजर करून त्यांना सहज जामीन घेता येणार आहे.
वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना हिंसक कृत्यापासून संरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्यात तो गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्यात आला आहे. पण कायद्याचे संरक्षक आणि राजकीय पाठबळ असलेले गुन्हेगार यांची अभद्र युती झाली कि कायदे कसे कुचकामी ठरतात, ते उल्हासनगरातील शिवनेरी प्रकरणात दिसून येते.
कलानीच्या दहशतीमुळे डॉक्टर उघडपणे मैदानात नाहीत. त्यामुळे हा सगळा प्रकार दाबला जात आहे. पण काळ सोकावतो आहे. आज हे गुन्हेगार तुलनेने किरकोळ असले, तरी भविष्यात त्यांची हिंमत वाढून ते अधिक मोठ्या गुन्ह्यात दिसतील. राजकारणात त्यांचे स्वतःचे आयुष्य, कुटुंब उद्ध्वस्त होईलच, पण समाजही असुरक्षित होतो, तो वेगळाच. कदाचित यातलाच एखादा आरोपी उद्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात दिसू शकेल. आपले कोणी काही वाकडे करू शकले नाही, हि मग्रुरी निश्चितच गुन्हेगारीची त्यांची हिंमत वाढवेल.
सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन विशेष संरक्षण पुरवण्याचे आदेश ९ फेब्रुवारी, २०१० रोजी राज्याच्या गृहविभागाने पोलिसांना जारी केले आहेत. कारण तशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने मा. उच्च न्यायालयात केले होते. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे...? सामाजिक कार्यकर्ते जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. वाचा : https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/20100308184009001.pdf
सरकार कायदे बनवते...आदेश परिपत्रके जारी करते....पण तेवढ्यापुरते...त्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याबाबत सरकार गंभीर नसतं...दाभोलकरांचे मारेकरी सुपारी किलर होते, असा संशय गृहविभागाने व्यक्त केलाय. असे सुपारी किलर राजकीय पाठबळावर गल्लोगल्लीत उपलब्ध आहेत. नवनवे तयार होताहेत. विरोध करणारा माणूस संपवून टाकणं हितसंबंधीतांसाठी सोपे काम आहे. पण त्यांना शोधणे भविष्यात अधिकाधिक कठीण जाणार आहे. कारण गुन्हेगार तुमच्या आमच्या भोवतीच वावरत आहेत. ते आपल्यात बेमालूमपणे मिसळून गेले आहेत. राजकीय प्रतिष्ठेचा बुरखा पांघरून....!!!
No comments:
Post a Comment