सुधारित आराखडा

महापालिका निवडणुकांत हा विषय राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर असतो काय ?
___________________________

इमारतीतील सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रात मोफा अर्थात महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैटस् एक्ट लागू आहे.

त्यातील एका तरतूदीनुसार, ज्या इमारतीत लोक राहायला आले आहेत, त्यांच्या परवानगीशिवाय इमारतीचा सुधारित आराखडा मंजूर करता येत नाही.

याचं कारण स्पष्ट आहे, लोकांनी मूळ आराखडा बघून घरासाठी गुंतवणूक केलेली असते. त्यामुळे त्यात बदल करायचा झाल्यास लोकांची पूर्वपरवानगी असणं गरजेचं आहे, असं कायद्याला अभिप्रेत आहे.

माननीय उच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. पण महापालिका त्याचं सर्रास उल्लंघन करतात. कारण भ्रष्टाचार, लोकप्रतिनिधींची मिलीभगत, राजकीय पक्षांची अनास्था आणि लोकांचं अज्ञान व स्वत:च्याच हक्कांबाबतची बेपर्वाई !!!

कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या उल्हासनगरातील बेमुदत उपोषण आंदोलनात हा मुद्दा होता.

महापालिका आयुक्तांनी नगररचनाकारांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
आपणही याबाबत जनजागृती करा. आपापल्या भागात महापालिकेशी पत्रव्यवहार करा व प्रतिसाद न मिळाल्यास, कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या हाऊसिंग कन्झ्युमर फोरमला कळवा.

आपले हक्क, आपला आवाज ||
आपली सत्ता, आपले राज ||

���� राज असरोंडकर
कायद्याने वागा लोकचळवळ
अर्थात
अव्यवस्थेला व्यवस्थित उत्तर !!!
9850044201
7666644201
kaydyanewaga@gmail.com

विचारपूर्वक मतदान करा !!!