राष्ट्रगीत व देशभक्ती !!!

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काल राष्ट्रगीताबाबत नव्याने आदेश दिल्यानंतर जणूकाही या देशातील लोकांना राष्ट्रगीताबद्दल प्रचंड अनादर आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता कशी सगळ्यांची खोड मोडेल, असा अविर्भाव कित्येक पोस्टस् मधून दिसला. देशभक्तीचा ठेका ठराविक राजकीय पक्षांकडेच आहे, या मानसिकतेच्या पुढे जाऊन तो आता काही समाजांपुरताच मर्यादित आहे, असं वातावरण पध्दतशीरपणे पुढे करण्यात येत आहे. स्वत:च्या घराजवळच्या दैनंदिन प्रश्नांबद्दल, गुन्हेगारीबद्दल, भ्रष्टाचाराबद्दल कधीही ब्रसुध्दा न काढणारे फेसबुकी पगारी तावातावाने देशभक्ती शिकवत आहेत. प्रत्यक्षात ज्यांच्यासाठी देशभक्ती म्हणजे वरणावरचं तूप असतं फक्त !!! उत्तरप्रदेशातील एक भारतीय अखलाख मोहंमद याची हत्या करणाऱ्या जमावातील एकाचा मृत्यू झाल्यावर आरोपीच्या मृतदेहावर तिरंग्याचा वापर करण्यात आला, तेव्हा या तमाम देशभक्तांची वाचा बसली होती.   देशासाठी लढताना शहीद झालेल्या सैनिकाला केवळ त्याच्या जातीमुळे अंत्यसंस्कारासाठी जमीन दिली जात नाही, तेव्हाही बैंकांच्या रांगात हकनाक मरणाऱ्यांना सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचं उदाहरण देणारे गुमान गप्पगार असतात. देशाच्या मानचिन्हांच्या कायद्यानुसार पंतप्रधानांच्या छबीचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही. इथेतर पंतप्रधानच तोंडाला रंग लावून जाहिरातीत चमकतात, पण एकाही देशभक्ताला खटकत नाही. आपल्या देशाच्या बीएसएनएलचं प्रमोशन तुम्ही कधी करणार, असा प्रश्न पंतप्रधानांना कोणी विचारत नाही. दुसऱ्याला हिनवणारी, चिथवणारी, समाजात विद्वेषाचं विष पेरणारी, अशांतता निर्माण करणारी,व राजकीय चाटुगिरी करणारी देशभक्ती या मंडळींना प्यारी आहे. जन गण मन चे सूर लांबून जरी कानावर पडले तरी जागच्या जागी पावलं थबकणारी अंगीभूत वृत्ती असणाऱ्यांना ही मंडळी त्यांच्या सोयीनुसार भूमिका न घेतल्यास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणार !!! आम्ही सांगू तेच बोललं पाहिजे, आम्ही सांगू तेच खाल्लं पाहिजे, आम्ही सांगू तेच कपडे घातले पाहिजेत, थोडक्यात आम्ही सांगू तसंच जगलं पाहिजे, हा यांचा हुकुम. तो न पाळणाऱ्यांना किंबहुना देशाच्या संविधानिक अधिकारांच्या जोरावर उडवून लावणाऱ्यांना हे देशद्रोही ठरवून मोकळे होतात. वास्तविक, सिनेमागृहात राष्ट्रगीत म्हणण्याची पध्दत संपूर्ण देशभरात नाही. महाराष्ट्रात ती २६ जानेवारी २००३ पासून सुरू आहे, म्हणजे १४ वर्षांपूर्वीपासून. केंद्र सरकारने ती पध्दत देशभरात सुरू करायला हवी होती. तसं झालं नाही. तसं ते व्हावं व त्यासोबत एक नियमावली जारी व्हावी, असा याचिकाकर्त्याचा आग्रह होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो मान्य केला व महाराष्ट्रात सुरू असलेली पध्दत देशभरात सरसकट लागू केली. राष्ट्रगीत कसे सादर केले जावे, कुठे सादर केले जावे, कुठे करू नये, याची मार्गदर्शक तत्व न्यायालयाने आखून दिली आहेत. राष्ट्रगीताचा ड्रामा करणाऱ्यांना न्यायालयाने चाप लावला आहे. हा आदेश राष्ट्रगीत म्हणू न इच्छिणाऱ्यांच्या, राष्ट्रगीताला उभे न राहणाऱ्यांच्या विरोधात आहे, हा अपप्रचार दिशाभूल करणारा आहे.

बाकीच्या कलमांचं काय झालं ?

आयुक्तांची बदली करा, अन्यथा कायदा बदला, अशा शब्दांत शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खडसावलं आहे म्हणे...कायद्यात जर आयुक्तांवर अविश्वासाची तरतूद आहे, तर तुकाराम मुंढेंची बदली झालीच पाहिजे, ही ठाकरेंची मागणी !!! मूळात, शिवसेनेचा नि कायद्याच्या अमलबजावणीचा संबंध काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे. जणू काही कायदे पायदळी तुडवण्यासाठीच शिवसेनेचा जन्म झाला आहे, अशी या पक्षाची आजवरची वाटचाल आहे. बेशिस्तीला जातीधर्माचं, प्रांतवादाचं कोंदण देत शिवसेनेनं तिचं वेळोवेळी समर्थन केलं आहे. बुचकळ्यात टाकणारा भाग असा की नवी मुंबई महानगर पालिकेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीची सत्ता असताना त्या पक्षाऐवजी शिवसेनेच्याच जोरबैठका अधिक सुरू आहेत. बेगाना शादीमें, अब्दुल्ला दिवाना, असा हा प्रकार आहे. गणेश नाईक आणि शिवसेना यांचं विळ्याभोपळ्याचं राजकीय वैर, पण आयुक्त मुंढेंच्या विरोधात दोघे गळ्यात गळे घालून आहेत. म्हणूनच राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर महापौर झालेले सुधाकर सोनवणे मातोश्रीवर दाद मागायला जातात. कुठलाही सामाजिक अजेंडा नसलेले राजकीय पक्ष समान स्वार्थासाठी कशी एकजूट दाखवतात, त्याचं नवी मुंबई महानगर पालिका हे आणखी एक उदाहरण !!! मुंढेंना हटवण्यासाठी गणेश नाईक, सुनील तटकरे, शरद पवार यांना दगदग करू न देता, उध्दव ठाकरेंनी पुढाकार घेतला आहे. आता काम वाजवायचंच म्हटलं, तर युक्तीवाद हवाच !!! म्हणून आयुक्त बदला किंवा कायदा बदला, असा पेच ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांपुढे टाकला आहे. पण उध्दव ठाकरेंना कोणीतरी सांगायला हवं की महापालिका कायद्यात फक्त आयुक्तांवर अविश्वास आणण्याचं एकच कलम नसून आणखीही पाचशे कलमे आहेत, त्यांच्या पालनाचं काय ? शिवसेनेची सत्ता असलेल्या कोणत्या महापालिकेत अधिनियमानुसार कायदेशीर कारभार सुरू आहे ? जर नगरसेवक कायद्याचं पालन करत नसतील तर महापालिका बरखास्त करून या नगरसेवकांनाच का बदलू नये ?