झूंडींचा कोडगेपणा

मोदींची राजकीय चाटुगिरी करणाऱ्या प्रत्येकाच्या पोस्टवर मी लिहितो..गेल्या चार वर्षात मोदी सरकारने मोदींच्या इमेजला साजेसं उभारलेलं किंवा नूतनीकरण केलेलं एक सरकारी हाॅस्पिटल, एक सरकारी शाळा, एक एसटी डेपो दाखवा!! पण भारत-पाकिस्तान, काश्मिर वाद, लव्हजिहाद, हिंदुत्व, सावरकर, जीना, राममंदिर, हिंदू खतरे में सारख्या अत्यंत टुकार बकवास विषयांत लोकांना भाडोत्री ट्रोलद्वारा गुंगवून ठेवून दैनंदिन जीवनातले रोजचे प्रश्न सोडवण्यात आलेल्या सपशेल अपयशावर हिंदुत्वाचं पांघरूण घालण्यात सतत व्यस्त असलेल्या तरीही अधुमधून विकासाचे अत्यंत खोटारडे दावे करणाऱ्या भाजपा-आरएसएस सरकारचं आणि सरकारी चमच्यांचं थोबाड फोडणारं हे विदारक चित्र आहे, औरंगाबाद येथील घाटी सरकारी रूग्णालयातील. आॅपरेशन झालेल्या बापाचं सलाईन घेऊन टाचा उंचावून ही चिमुरडी अर्धा तास उभी होती. आॅपरेशन थिएटरपासून वार्डापर्यंत ती याच अवस्थेत आली. मातृछत्र हरवलेले भाऊबहीण बापाची काळजी घेताहेत. भावाने धावपळ करून सलाईन स्टॅन्ड मिळवलं, तेव्हा या मुलीची सुटका झाली. उत्तरप्रदेशात आॅक्सिजनविना शेकडो बालकं तडफडून मरतात, पण तिथल्या सीएमला एन्काउंटरमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे. कधी कुठल्या विडियोत अपंग नवऱ्याला पाठीवर घेऊन दाखल्यासाठी चकरा मारणारी महिला दिसते, तर कधी अॅम्बुलन्स मिळाली नाही म्हणून कोणी बायकोचं तर कोणी मुलीचं प्रेत कित्येक किलोमीटर खांद्यावर वाहून नेताना दिसतो. काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या या घटनांबद्दल आवाज उठू लागला की भारतमाता की जय चा गोंगाट सुरू करून तो आवाज दाबला जातो. सरकार कुठला खुलासा करत नाहीच, पण मेंदूभ्रष्ट झालेल्या बेभान भेसूर झुंडी अंगावर येताना दिसतात. लाजशरम नसलेली कोडगी व्यवस्था भोवताली वावरते आहे.

कायदा कशासाठी ?

कायदा नेमका कशासाठी असतो....गुन्हे रोखण्यासाठी कि गुन्हे घडल्यावर गुन्हेगारांना फक्त शिक्षा व्हावी म्हणून.....? मध्यंतरी भरून हत्येच्या घटनांनी संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. तेंव्हा आपण सारे म्हणालो होतो, अश्या गुन्ह्यांसाठी कडक कायदा हवा....भ्रष्टाचाराविरोधात तर एक नवी स्वातंत्र्य लढाईच सुरु झाली होती....तेंव्हाही आपण म्हणालो होतो, भ्रष्टाचाराविरोधात कडक कायदा हवा...महाराष्ट्रात मधल्या काळात दरोडे सत्र सुरु होतं , दरोडेखोर सरळ नागरिकांवर जीवघेणे हल्ले करत होते...देवांनाही त्यांनी सोडले नाही...तेंव्हा आपण त्यांना धडा शिकवणार होतो...वृद्धांची हत्या झाली कि देशभर वृद्धांच्या सुरक्षेवर चर्चा होते...शाळांच्या बसेसना मोठा अपघात झाला कि सगळ्या वाहिन्यांवर तोच विषय....आता देशभर बलात्काराच्या घटनांवर चर्चा सुरु आहे. आपण पुन्हा म्हणालो, बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी कडक कायदा हवा...प्रत्येकवेळी आपण नव्या कायद्यांची मागणी करतो...आणि त्या त्या वेळी असं वातावरण पेटलेलं असतं कि फाशीशिवाय आपल्याला काही सुचतच नाही....गुन्हा घडल्यावर फिर्यादीला मजबुतीने उभं राहावं लागतं , आपली बाजू मजबुतीने मांडावी लागते, पुराव्यांसाठी पोलिसांना संयम राखून सहकार्य करावं लागतं , नागरिकांनी साक्षीदार म्हणून पुढे येणं तर अधिक महत्वाचं आहे, ( जे अभावाने घडतं ) न्यायालयासमोर गुन्हा सिद्ध झाला तरच शिक्षा सुनावली जाते, याचे भानच कोणी ठेवत नाही....फक्त स्वतापुरता स्वताभोवती कोष करून जगणार्यांच्या समाजात कायद्यातील कठोर तरतुदी सुद्धा कुचकामी ठरतात. वास्तविक जागरूक समाजात गुन्ह्याचं प्रमाण कमी होऊ शकतो. असा प्रयत्न आपण का नाही करत...कायदा हि केवळ एक सहाय्यभूत व्यवस्था असायला हवी. पण घडतं उलटंच ....आपण सारे काही कायदा स्थापित यंत्रणेवर सोपवून नामानिराळे राहतो....मग प्रश्न पडतो, खरंच कायदा नेमका कशासाठी असतो....गुन्हे रोखण्यासाठी कि गुन्हे घडल्यावर गुन्हेगारांना फक्त शिक्षा व्हावी म्हणून.....?