एका डॉक्टरवर एका महिलेवर चुकीचे उपचार केल्याचा आरोप होता. त्याचा त्या महिलेच्या पतीला प्रचंड राग होता. तो राग काढण्यासाठी त्याने एक विचित्र पद्धत अवलंबली. त्याने परिसरातील सर्व मुलांना हातात चिठ्ठी देऊन डॉक्टरच्या मुलाला "गे" आहेस, म्हणून चिडवायचं, असं सांगितलं. त्या सतावणूकीने डॉक्टरचा मुलगा हैराण झाला. शेवटी नाईलाजाने डॉक्टरला त्याला बाहेरगावी पाठवावा लागलं. इतके करून त्या महिलेच्या पतीचा जीव शांत झाला नव्हता. त्याने त्या डॉक्टरला नाना प्रकारे इतकं सतावलं कि डॉक्टरला दवाखाना बंद करावा लागला.डॉक्टरविरोधात मेडिकल कौन्सिल कडे केस सुरु आहे, ती वेगळीच. महिलेचा पती म्हणतो, निकाल काही लागो, मी ह्या डॉक्टरला मारणारच...
खरे पाहता, महिलेच्या पतीच्या कृत्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण त्याला जर न्यायोचित
पर्यायी व्यवस्था सुचवावी, तर ती आपल्याकडे नाही. ज्यांनी चुकीच्या उपचारांचे भोग अनुभवलेत,
किंवा ज्यांना आपल्यावर चुकीचे उपचार झालेत, असं वाटतं, त्यांना ऐकून घेणारी यंत्रणा आपल्याकडे नाही. उलट डॉक्टर सांगतात, काय करायचे ते करून घ्या. मग रुग्णांच्या नातेवाईकांना हॉस्पिटलची तोडफोड केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्या विशिष्ट परिस्थितीत त्यांची समजूत काढणं कठीण असतं.
डोंबिवलीच्या श्रेया निमोणकर गेली चार वर्षे डॉ. सीमा शानबाग यांच्याविरोधात लढत आहेत.
आपल्यावर झालेल्या चुकीच्या उपचारामुळे आपण मरणयातना भोगल्या असून मरणाच्या दारातून माघारी आलो आहोत, असा श्रेया यांचा आरोप आहे. १६ जुलै २०१२ रोजी त्यांनी मेडिकल कौन्सिल मध्ये केस टाकली. तब्बल ३ वर्षानंतर आज ( २५ एप्रिल २०१५ ) पहिल्यांदा सुनावणीसाठी बोलावण्यात आलं. आणि प्रकरण ऐकून घेतल्यावर काय ते लेखी कळवतो, म्हणून त्यांची बोळवण केली.
श्रेया यांनी पाहिलं कि तिथे २०१० पासूनच्या केसेस प्रलंबित आहेत. चुकीच्या उपचारांमुळे
लोकांच्या शरीरावर विपरीत परिणाम झालेले असतात. मानसिक परिणाम झालेले असतात. कोणाला अपंगत्व आलेलं असतं...आणि त्यात न्याय मिळवण्यासाठीचा मनस्ताप....कसा विश्वास ठेवायचा लोकांनी कायदेशीर व्यवस्थेवर....कसे अवलंबावेत संविधानिक मार्ग...न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच असल्याचं बोललं जातं...पण लोकांनी ज्यांना व्यवस्था चालवायला सोपवली आहे, त्यांच्या अजेंड्यावर निदान वैद्यकीय उपचारात झालेल्या हेळसांडीबाबत त्वरेने न्याय देणारी यंत्रणा उभी करण्याचा मुद्दा आहे का, हा सर्वसामान्यांचा सवाल आहे.
खरे पाहता, महिलेच्या पतीच्या कृत्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण त्याला जर न्यायोचित
पर्यायी व्यवस्था सुचवावी, तर ती आपल्याकडे नाही. ज्यांनी चुकीच्या उपचारांचे भोग अनुभवलेत,
किंवा ज्यांना आपल्यावर चुकीचे उपचार झालेत, असं वाटतं, त्यांना ऐकून घेणारी यंत्रणा आपल्याकडे नाही. उलट डॉक्टर सांगतात, काय करायचे ते करून घ्या. मग रुग्णांच्या नातेवाईकांना हॉस्पिटलची तोडफोड केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्या विशिष्ट परिस्थितीत त्यांची समजूत काढणं कठीण असतं.
डोंबिवलीच्या श्रेया निमोणकर गेली चार वर्षे डॉ. सीमा शानबाग यांच्याविरोधात लढत आहेत.
आपल्यावर झालेल्या चुकीच्या उपचारामुळे आपण मरणयातना भोगल्या असून मरणाच्या दारातून माघारी आलो आहोत, असा श्रेया यांचा आरोप आहे. १६ जुलै २०१२ रोजी त्यांनी मेडिकल कौन्सिल मध्ये केस टाकली. तब्बल ३ वर्षानंतर आज ( २५ एप्रिल २०१५ ) पहिल्यांदा सुनावणीसाठी बोलावण्यात आलं. आणि प्रकरण ऐकून घेतल्यावर काय ते लेखी कळवतो, म्हणून त्यांची बोळवण केली.
श्रेया यांनी पाहिलं कि तिथे २०१० पासूनच्या केसेस प्रलंबित आहेत. चुकीच्या उपचारांमुळे
लोकांच्या शरीरावर विपरीत परिणाम झालेले असतात. मानसिक परिणाम झालेले असतात. कोणाला अपंगत्व आलेलं असतं...आणि त्यात न्याय मिळवण्यासाठीचा मनस्ताप....कसा विश्वास ठेवायचा लोकांनी कायदेशीर व्यवस्थेवर....कसे अवलंबावेत संविधानिक मार्ग...न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच असल्याचं बोललं जातं...पण लोकांनी ज्यांना व्यवस्था चालवायला सोपवली आहे, त्यांच्या अजेंड्यावर निदान वैद्यकीय उपचारात झालेल्या हेळसांडीबाबत त्वरेने न्याय देणारी यंत्रणा उभी करण्याचा मुद्दा आहे का, हा सर्वसामान्यांचा सवाल आहे.
No comments:
Post a Comment