नगरसेवकांच्या अपात्रतेचं काय ?

अशा नगरसेवकांच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी ?
_______________________________

अनधिकृत बांधकामांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग दिसून आल्यास नगरसेवकांना पदावर राहण्यास अपात्र ठरवणारी तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात आहे.

पण या तरतूदीची स्वयंस्फूर्तीने अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा महाराष्ट्र शासन स्तरावरही होत नाही.

महाराष्ट्रात अनेक महानगर पालिकांतील नगरसेवक अनधिकृत बांधकामांसाठी लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेलेले आहेत. तरीही, कोणाचेही सदस्यत्व शासनाने रद्द केलेले नाही.

अनेक नगरसेवक अनधिकृत बांधकामांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतलेले असतात. महापालिका प्रशासनाकडे त्याचे सबळ पुरावे असतात. निष्कासन कारवाईच्या वेळी नगरसेवकांनी अडथळे आणल्याच्या नोंदी पंचनाम्यात असतात. व्हिडियो चित्रीकरणात नगरसेवक कैद झालेले असतात. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दमदाटी केल्याचे, हल्ले केल्याचे पोलिसांत गुन्हे दाखल होतात. अनेकदा नागरिक अनधिकृत बांधकामांबाबत नगरसेवकांविरोधात पुराव्यांनिशी तक्रारी करतात. पण कोणाचीही अपात्रता होत नाही.

कल्याण-डोंबिवलीसारख्या ठिकाणी एखाद्या राजकीय पक्षाला हुलपट्टी करण्यासाठी अपात्रतेच्या तरतूदींचा वापर होताना दिसतो. सत्तेच्या साटेलोट्यात या तरतूदी निष्प्रभ ठरताना दिसतात.

नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. नगरविकास विभागाने ते वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. पण राजकीय पक्षांकडून सतावले जाण्याचे भीतीने महापालिका आयुक्त हतबल असतात. ज्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उचलावा, तेच महाभाग नगरसेवकपदाचा गैरवापर करून, अधिकाऱ्यांविरोधात महासभेत आरोप करताना, आंदोलनाच्या धमक्या देताना, उपोषणे करताना दिसतात.

जी प्रकरणे मा. मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत, तीच राजकीय हितसंबंधांमुळे निकाली निघत नाहीयेत. त्यात अधिकचा मनस्ताप कशाला, असा सोयीस्कर पवित्रा महापालिका आयुक्त घेताना दिसतात.

अशा वेळी प्रश्न पडतो, या नगरसेवकांच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी ? महापालिका अधिनियमांतील तरतूदींचं करायचं काय ? लोणचं घालायचं ?

- राज असरोंडकर
संस्थापक-अध्यक्ष,
कायद्याने वागा लोकचळवळ
9850044201/7666644201
kaydyanewaga@gmail.com