आयतं कोलीत

आयतं कोलीत !!!

मृत्यूदंडाला विरोध करण्यासाठी देशात सर्वसामान्यांची कित्येक उदाहरणे असतील. पण अफझल गुरु, कसाब, मेमन यांची कड घेऊन भाजपासारख्या संधीसाधू पक्षाच्या आणि त्यांच्या उन्मादी सहकारी संघटनांच्या हातात आयतं कोलीत देणं हा राजकीय मूर्खपणाच आहे. विधी आयोगानेही १४० राष्ट्रांचा हवाला देत फाशीला विरोध केलाय, पण देशविघातक आणि दहशतवादी कृत्यांसाठी आयोगाने दया दाखवलेली नाही. स्वातंत्र्यापासून आजवर किती लोकांना फाशी झाली हा आकडा विवादित आहे. पण तो खूप मोठा दखलपात्र नाही. राष्ट्रीय मुद्दा करण्याइतपत निश्चितच नाही. अफझल गुरु, याकूब मेमन, कसाब यांना झालेल्या फाशीवरुन चर्चा घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना व्यापक पाठींबा मिळूच शकत नाही. ते दहशतवादी कारवायांत गुंतलेले आहेत. भारताविरोधातील छुप्या युध्दात ते सहभागी आहेत. या देशांतल्या हजारों निरापराधांचे त्यांनी क्रुरतेने जीव घेतलेले आहेत आणि हे सगळं त्यांनी भारताचा शत्रू असलेल्या पाकीस्तानच्या इशाऱ्यावरुन केलेलं आहे. त्यांचा संदर्भ घेऊन मृत्यूदंडाला विरोध करण्याचं राजकारण शंभर टक्के अंगलटीला येणारंच होतं, ते आलेलं आहे. पाकीस्तान झिंदाबादच्या घोषणा अभाविप कार्यकर्त्यांनीच दिल्या, असाही दावा केला जातोय. तो खराही असू शकतो. ती मंडळी असल्या षडयंत्रात बाकबगार आहेत. पण त्यांना अफझल गुरुचा स्मृतीदिन साजरा करुन पुरक वातावरण कोणी बनवून दिले ? अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने जरुर दिला आहे, पण त्यालाही संविधानिक मर्यादा आहेत. भारतीय संविधानात परिच्छेद १९(१) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य प्राप्त असलं तरी १९ (२) मध्ये या स्वातंत्र्याच्या मर्यादा नमूद करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्राची एकात्मता, सुरक्षितता, कायदा-सुव्यवस्था, सभ्यता, परकीय संबंध, सैनिकी गोपनीयता यांच्याशी तडजोड करणारं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संविधानाला अपेक्षित नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कोणीतरी काहीतरी राजकीय स्वार्थापोटी लहरीपणा करायचा आणि त्याच्यामागे आपण भरकटत जायचं, हा नक्कीच विवेकवाद आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीही नाही.

- राज असरोंडकर
कायद्याने वागा लोकचळवळ